पूरा देश कोरोना वायरस की वजह से परेशान है और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल गई है इसी बीच लॉकडाउन के दौरान ब्याज लगाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरबीआई से सवाल पूछा है कि क्या ब्याज पर मोहलत दी जाएगी या नहीं?
अदालत ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों को संयुक्त बैठक कर तय करने को कहा है कि क्या 31 अगस्त तक ईएमआई पर मोहलत दी जाएगी और साथ में ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है या नहीं यह 3 दिन के भीतर बैठक कर फैसला लें।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और आरबीआई को आपस में बैठक करने के निर्देश दे दिए गए हैं साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों की बैठक का इंतजाम भी करेंगे और मामले की अगली सुनवाई अब 17 जून को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि लोन चुकाने के लिए दी गई मोहलत देने के बाद भी ईएमआई पर अधिक ब्याज दर नहीं लेनी चाहिए यदि लॉन 3 महीने के लिए टाल दिया गया तो बैंकों को देय राशि में ब्याज और ब्याज पर ब्याज नहीं जोड़ना चाहिए। उम्मीद है इस सप्ताह के अंत तक आरबीआई और वित्त मंत्रालय की एक बैठक हो सकती है।
एसबीआई ने कहा है कि सभी बैंकों का विचार है कि ब्याज 6 महीने की अवधि स्थगन अवधि के लिए माफ नहीं किया जा सकता है।

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