गरीब कल्याण योजना के लॉन्चिंग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से जीएसटी और आयकर पर छूट को लेकर मांग की

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से इस योजना की शुरुआत हुई है इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय सरकार से मांग करते हुए कहां की बिहार एक गरीब राज्य है और यहां पर उद्योग लगाने के लिए केंद्र सरकार जीएसटी और आयकर में छूट देने पर विचार करें।

अब राज्य सरकार यहां चाहती है कि जो भी लोग बाहर से आ गए हैं बिहार उनको बिहार में ही काम मिल जाए ताकि किसी को भी मजबूरी के कारण वापस बाहर ना जाना पड़े किसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां मांग की है।

बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात मात्र 43 फीसदी है बिहार के लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उसका ज्यादा हिस्सा बैंक दूसरे राज्यों में इन्वेस्ट कर देता है इसलिए हम चाहते हैं कि एनुअल क्रेडिट रेशियो बढ़ाई जाए जिससे बिहार के एमएसएमई के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का आवंटन है।आग्रह करते हुए कहा कि एमएसएमई मे और अधिक आवंटन किया जाए जिससे यहां के लोगों को अधिक काम मिले।

नीतीश कुमार ने साथ ही कहा की राज्य सरकार ने उनकी मदद की है प्रति व्यक्ति ₹1000 दिए हैं करीब 2100000 लोगों को इसका फायदा हुआ है। ट्रेन से लोगों को लाने की व्यवस्था हुई है हमारे यहां तो 20 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन से आए हैं बाकी बहुत लोग तो सड़क मार्ग से आए कई लोग तो पैदल और कैसे कैसे भी करके घर आए है। बाहर से आए लोगों के लिए हमने क्वॉरेंटाइन और होम क्वॉरेंटाइन की व्यवस्था भी की है साथ ही मैंने खुद भी क्वॉरेंटाइन सेंटर में रह रहकर लोगों से बातचीत भी की है प्रस्ताव को लेकर सभी लोग बहुत खुश हैं लेकिन जब हम पूछते हैं कि भाई आगे क्या विचार है? आप कहां गए थे? क्या करते हैं? तो लोगों के मन में यह भाव देखा गया कि अब उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि वह बाहर जाकर काम करे वह सभी अब यही चाहते हैं कि राज्य में ही काम करें हमको भी लगा लोगों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है इसलिए हमने अब सोचा है कि राज्य में ही रोजगार मिले इसके लिए हम लोगों ने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया गया है।

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