कोरोना वायरस की महामारी से पुरा देश जंग लड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने पुरे देश में लॉकडाउन का आदेश जारी कर रखा है। आपको बता दें कि इसी बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार सरकार की तारीफ की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार को 100 प्रतिशत “हर घर जल” राज्य बनाने के लिए पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है।
जानकारी के अनुसार सीएम नितीश कुमार को लिखे एक खत में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2020-21 के दौरान बिहार के लिए आवंटित निधि को 1,832.66 करोड़ रुपये कर दिया है, जो पिछले साल से सवा दो गुना अधिक है। अब बिहार के पास जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्रीय निधि के रूप में 2,052.95 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। अब हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत कुल 4,339.95 करोड़ रुपए सरकार के पास उपलब्ध होंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार बराबर रकम उपलब्ध कराएंगी।
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बिहार सरकार के जल जीवन मिशन अभियान के लक्ष्य को वर्ष 2020-21 तक ही पूरा करने के निर्णय के प्रति अपनी खुशी जाहिर की और बिहार को केंद्रीय सहायता का विश्वास दिलाया। इस सहायता से राज्य के 1.81 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की यह सोच जनहितैषी है. साल 2019-20 में बिहार सरकार ने 29.11 लाख परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। बिहार सरकार की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि नितीश सरकार ने कोविड 19 का कुशल प्रबंधन कर रही है। आपदा काल में बिहार के शासन-प्रशासन के उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। खास तौर से अन्य राज्यों से घर वापसी कर रहे लोगों को बेहतर सेवा और सुविधा दी जा रही है।
ग्रामीणों को तोहफा
जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि आर्सेनिक, फ्लोराइड और जापानी एन्सेफलाइटिस से प्रभावित गांवों में सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। बताया जा रहा है कि मौजूदा स्कीमों वाले गांवों में सभी परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध हो सकेंगे, जिसके तहत गरीब और अनुसूचित जाति के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर नल कनेक्शन उपलब्ध हो पाएंगे। इस तरह मौजूदा योजनाओं का स्तर बढ़ाकर और रिट्रोफिटिंग कर ‘मिशन मोड’ में नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं तो गांव कम समय में ही ‘हर घर जल गांव’ बन सकते हैं।
उन्होंने कहा कि 2020-21 के दौरान बिहार में 15वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में पंचायती राज संस्थानों को 5,018 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का 50 फीसदी भाग अनिवार्य रूप से जल आपूर्ति और स्वच्छता पर व्यय किया जाना है। इस राशि का उपयोग पानी के श्रोतों के ऐक्वफ़र रीचार्ज के लिए किया जा सकता है ज़िससे योजना लम्बे समय तक ग्रामीणों को साफ़ पानी देती रहेगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दूषित पानी के उपचार और फिर से उपयोग के लिए भी अलग से धनराशि प्रदान की जाएगी।
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘हर घर जल गांव’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुचित योजना और धन जुटाने की आवश्यकता होगी। सभी गांवों में सामुदायिक एकजुटता के साथ आईईसी अभियान चलाया जाना जरूरी है ताकि जल जीवन मिशन को वास्तव में एक जन आंदोलन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि लोग सार्वजनिक नलों पर भीड़ न लगाएं। अगर सभी गांवों में “हर घर नल” का कनेक्शन दिया जाए तो सामाजिक दूरी का पालन करने में सहायता मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

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