आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच सरकार हर मुद्दे पर फैसले ले रही है। आज की बड़ी खबर यह है कि बिहार में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार कैबिनेट में बड़ा फैसला किया है। इसके तहत राज्य के बाहर अवस्थित उद्योगों के बिहार में स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज लाया गया है।
आपको बता दें कि यह पैकेज 1 वर्ष के लिए वैध होगा और इसके अंतर्गत प्लांट और मशीनरी का स्थानांतरण और उनके स्थापना पर हुए व्यय के 80% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही कच्चे माल के परिवहन पर हुए व्यय का 80% भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त 1 वर्ष के लिए ईपीएफ में कर्मियों का योगदान तथा नियोक्ता का योगदान 12 % की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
हर जिले में बनेंगे दो क्लस्टर
जानकारी के अनुसार इस प्रोत्साहन पैकेज के तहत कोविड-19 के कारण उत्पन्न रोजगार की समस्या के समाधान के लिए रोजगार सृजन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जिला परामर्श केंद्र द्वारा स्किल मैपिंग कर राज्य में नियोजन के अवसरों का सुझाव दिया जाएगा। यह भी जानकारी मिली है कि जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले में पांच कलस्टरों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के लोक उपक्रमों द्वारा प्रत्येक जिले में 2 क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा।
'वोकल फॉर लोकल' पर जोर
आपको बता दें कि राज्य में कुछ एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु अधिमान्यता नीति पर अनुकूल प्रावधान किए गए हैं। राज्य के सभी विभाग 1 महीने के अंदर ऐसे उत्पादों को चिन्हित करेंगे जिनका क्रय राज्य अवस्थित इकाइयों से ही किया जाएगा। विभाग के द्वारा ठेका देने पर ठेकेदार द्वारा भी चिन्हित उत्पादों का क्रय राज्य अवस्थित इकाईयों से ही किया जाएगा।
उद्योग मंत्री ने जाहिर की खुशी
बताया जा रहा है कि उद्योग नीति में बदलाव के बाद बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस कदम सेेे बिहार में निवेश का रास्ता खुलेगा और बिहार में रोजगार भी बढ़ेगा जिसका फायदा बिहारियों को मिलेगा। दरअसल कोरोना संकट के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं। वजह साफ हैै कि बिहार में बाहर के निवेशक आएं और निवेश करें ताकि बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरे और लोगों को रोजगार मिल सके।

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